Member sworn
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| Uncorrected/ Not for Publication-19.12.2011 VK-NB/1A/11.00 The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair ----- MEMBER SWORN Shri Sabir Ali (Bihar) (Ends)
On behalf of the whole House, I extend my warm felicitation to the people of Goa and Union Territory of Daman and Diu on this joyous occasion and also pay our rich tribute to the Indian Army for their heroic feat. On this occasion, we also pay our tributes to freedom fighters like Dr. T.B. d'Cunha, popularly known as 'The Father of the Goa Liberation Movement', as well as the valiant martyrs and soldiers, who laid down their precious lives for the cause of liberation of Goa. I now request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who laid down their lives in the freedom struggle of Goa. (Hon. Members then stood in silence for one minute) (Ends)
श्री मोहम्मद अदीब : सभापति जी, मिनिस्टर साहब ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में science & technology के development के लिए 1,411 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं उनसे मालूम करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मुकाबले में यह amount कम है या ज्यादा है? جناب محمد ادیب : سبھا پتی جی، منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اتر پردیش میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈیولپمینٹ کے لئے 411،1 کروڑ روپے دئے گئے ہیں۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش، گجرات اور مہاراشٹر کے مقابلے میں یہ امائنٹ کم ہے یا زیادہ ہے؟ श्री विलासराव देशमुख : सभापति जी, यहां जो बजट बनता है, वह state specific budget नहीं बनता है, बल्कि कौन सी स्टेट में हमने कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं, इसके आधार पर ही बजट तय किया जाता है। जो सवाल पूछा गया है, वह बहुत विस्तृत है। हमने अन्य विभागों से भी जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दिया है, लेकिन जहां तक Department of Science & Technology का सवाल है, मेरे अपने विभाग का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हमारे 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे विभाग को जो भी बजट मिलता है, उसमें से करीब 7 या 8 परसेंट खर्च हमारे विभाग की तरफ से इन इंस्टीट्यूट्स पर होता है। (1B/MP पर क्रमश:) Q. NO. 361 (CONTD.) MP-RG/1B/11.05 श्री विलासराव देशमुख (क्रमागत) : लेकिन वह जो लिस्ट हमने आपको दी है, उसमें एच.आर.डी. मिनिस्ट्री है, अन्य डिपार्टमेंट्स हैं और क्योंकि आपने general question पूछा है कि science and technology के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने क्या किया है, इसलिए हमने अन्य डिपार्टमेंट्स से सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको दी है। जहां तक मेरे विभाग का संबंध है, उस विभाग से छ: ऐसे institutes हैं, जैसे Central Drug Research Institute, Lucknow; Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow; Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow; National Botanical Research Institute, Lucknow; and, Birbal Sahni Institute of Paleo Botany, Lucknow और हमने अपने Department of Biotechnology की तरफ से लखनऊ में Biotechnology Park भी खोला है। श्री मोहम्मद अदीब : सर, क्या मैं यह मालूम कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिन institutes का अभी आपने ज़िक्र किया, उनमें से किसी में भी पिछले पांच साल में कोई outstanding research work हुआ है, and I would like to know whether the fund, which has been allocated, has been utilized properly, or, whether it has been misused with no result at all. Q. NO. 361 (CONTD.) श्री विलासराव देशमुख : ऐसा होता है कि कोई भी रिसर्च जब होता है, तो उसकी कोई समय-सीमा नहीं होती है। बहुत बार रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसकी जानकारी आने में कुछ समय लगता है, क्योंकि उसके बहुत सारे clinical tests होते रहते हैं, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश का सवाल पूछा है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी, तो मैं इसका जवाब आपको लिखित रूप में भेज दूंगा। श्री श्रीगोपाल व्यास : सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तब हम लोग रुड़की या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देखने के लिए जाते थे। वहां से निकलने वाले छात्रों को आई.आई.टी. के दर्जे के समान योग्यता दिलाने के लिए क्या आप कोई प्रयास करेंगे? ये बहुत पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और बहुत अच्छे प्रकार का मार्गदर्शन वहां से मिलता रहा है, कृपया यह बताने का कष्ट करें। श्री सभापति : यह इस सवाल से जुड़ा नहीं है। श्री श्रीगोपाल व्यास : क्या इसको highest दर्जा देने की कोशिश करेंगे? श्री विलासराव देशमुख : आपने जो सवाल पूछा है, वह एच.आर.डी. मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन आपकी जो भावना है, उसे हम उस मंत्रालय को ज़रूर बताएंगे। Q. NO. 361 (CONTD.) श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में एक लंबा दस्तावेज़ सदन को दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो संस्थाएं उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यरत हैं, जिसमें कि आपने कई नाम लिए हैं - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई.आई.आई.टी.), इलाहाबाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी आदि-आदि, उन संस्थाओं के द्वारा बहुत बार केंद्र सरकार से उन संस्थाओं के विकास के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए इन पांच सालों में जो मांगें हुईं, उनमें से कितनी सरकार के द्वारा पूरी की गईं और उन मांगों पर अभी तक सरकार ने क्या किया है? श्री विलासराव देशमुख : जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने जो सवाल पूछा, वह एच.आर.डी. मिनिस्ट्री से संबंधित है। इतना विस्तृत सवाल पूछा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में Science and Technology के विकास के लिए सरकार ने क्या काम किया है, तो जैसे मैंने बताया कि जहां तक मेरा अपना विभाग है, केवल छ: ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे मेरा विभाग संबंधित है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी. के बारे में पूछा, तो ये जो सारे विभाग हैं, वे एच.आर.डी. Q. NO. 361 (CONTD.) मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मैं उनके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद उस विषय को handle नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो सवाल आपने पूछा है, मैं समझता हूं कि उसे हम संबंधित विभाग के सामने अवश्य रखेंगे। (समाप्त) Q.No.362 SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I feel very sad that the Government has not even thought it necessary to assess the need for any such corporate governance index, whereas we are finding so many scams all the time. We had such a big scam in Satyam; so many corporate frauds are taking place. But the Government has done nothing to protect the interests, particularly, of minority shareholders. (Continued by 1C) 1c/11.10/ks SHRI PIYUSH GOYAL (contd.): Even today, promoters are issuing preferential allotment and diluting the minority shareholding. Appointment of Independent Directors is done by promoters themselves without any influence of minority shareholders. So, they end up being puppets in the hands of the management. Why is the Government shying away from taking any steps which will add to the corporate governance procedures in this country? This is particularly in reference to the fact that the Government is considering share- buyback in PSUs. That will seriously impair the interests of the minority shareholders. To meet its disinvestment target, how can the Q. NO. 362 (CONTD.) Government just take share buyback from PSUs to suck out the liquidity, without giving minorities the equal right to take their shares back? SHRI M. VEERAPPA MOILY: Mr. Chairman, Sir, the idea behind the question and the proposition made by the hon. Member is quite appreciable. But the point is that it is not only the Government of India, no Government in the world goes in for an index as such. In fact, there are various credit agencies like CRISIL or the Institute of Company Secretaries which come out with this index. That is more appropriate, more objective. It is not for the Government to do it. The Government acts as only a regulatory agency for compliance. So, if you make any attempt to do it now, it would be a new thing. Whether it has to be done or not is a matter that needs to be deliberated upon. Now, even while the Institute of Company Secretaries prepares this index, one of the retired Chief Justices of India presides over the jury system. That is how it is done and we feel, as on today, that is the most satisfactory system by which this kind of grading is done. So, it is not necessary for the Ministry or the Government to step in. Q. NO. 362 (CONTD.) PIYUSH GOYAL: I feel very sad about it. If the Government and the ROC was doing its job, obviously, there was no need for such an index. But the real fact is that the ROC does not even look at the filings that are done at the ROC. There are no schedules. The requirements of the Company Law are never met when Balance Sheets are filed with the ROC. There is no checking of the thousands of Balance Sheets that are filed. No action is taken on default on the part of the companies in meeting the requirements of the Companies Law. Take a simple example. Small-scale industry dues are required to be written in the Balance Sheet and P&L account of any private limited or public limited company. More than half the companies don't even report their dues to the SSI. Till date, I have not heard of a single instance of action taken by the Department even against those companies which report overdues. That is why, Sir, there is need for a corporate governance index, because you are not implementing the law as it stands. SHRI M. VEERAPPA MOILY: Mr. Chairman, Sir, I appreciate the issues that have been raised by the hon. Member. Some of the Q. NO. 362 (CONTD.) concerns had been addressed in the Companies Act of 1956. But coming to the lacunae and the deficiencies that have now been mentioned by him, we have incorporated many of those compliance formulae in the proposed Companies Law Bill. I think, many of those concerns have been addressed and that kind of a situation would not arise in the future when that law comes into effect. SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Ministry considers itself suitably equipped to manage and coordinate the modalities of Class Action Suit as proposed in the Companies Law Bill and if the Class Action Suit also be extended to multi-national companies. SHRI M. VEERAPPA MOILY: Mr. Chairman, Sir, in the proposed Companies Law Bill, provision has been made for instituting Class Action Suit because there would be thousands of shareholders or depositors who cannot go individually to courts and seek redressal of their grievances. That is why there is a special clause that we have included there, which includes the multi-national companies. They are not excluded. (fd. on 1d/kgg) Q. NO. 362 (CONTD.) 1d/11.15/kgg-mcm SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, at the outset, I would like to say that the Government must introduce such index. Having said so, I would like to say that in your reply you have told that voluntary guidelines of good corporate governance have been issued, in 2009, by the Ministry of Corporate Affairs. I would like to know whether that guidelines include the aspect of tax compliance by the corporates as also the clearance of dues of the small-scale suppliers in view of the fact that the majority of tax defaults are from the corporate houses, which the CAG also has indicated. Sir, small-scale industry is heavily suffering because of non-payment of their dues for their supplies to the corporates. I would like to know whether your guidelines include these two specific issues. SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, the guidelines, as at present, do not include those; but, it is of as old as 2009. We are now considering issuing fresh guidelines. That would contain all these issues which you have referred to. (Ends)
Q.No. 363 MR. CHAIRMAN: The hon. Member is not present. Any supplementary? श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, यह सवाल प्याज और उसकी कीमतों के सम्बन्ध में है। प्याज हो या बाकी सब्जियां हों, इनकी कीमतों को लेकर कई बार यहां पर चिंता व्यक्त की गई। श्रीमान, इन चीजों की कीमतों में वृव्द्धि का एक सबसे बड़ा कारण, जिस पर यहां कई बार चर्चा हुई, यह है कि खेत से उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक बीच में चार-पांच बिचौलियों के होने की वजह से इनकी कीमतों का दोतरफा शोषण होता है। एक तो किसान को इनकी वाजिब कीमत नहीं मिलती और उससे बहुत कम कीमत पर खरीद कर ली जाती है, जबकि उपभोक्ता से बहुत अधिक कीमत वसूल की जाती है, क्योंकि वहां तक पहुंचते-पहुंचते चार-पांच स्तर पर मुनाफा जुड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट के जरिए, आपकी राय से, इन कीमतों पर उपभोक्ताओं को लाभ दिलाया जा सकता है, कृपया हमको जानकारी दें? PROF. K.V. THOMAS: Sir, this question is not connected to the FDI. This question is connected to the rise in prices of onions. Sir, Government of India has taken many measures, especially in the case Q. NO. 363 (CONTD.) of onions. Sir, on 5th April, 2011, the Secretary of Consumer Affairs wrote to every State saying that the facilities of NAFED and NCCF could be made use of by the States so that both these organisations will make use of their mechanisms in the onion-producing States so that they would procure for the States on those seasons when the prices of onions is lowest and when the onions are available. But, unfortunately, none of the States took any advantage of these proposals. That is the position as of now. But, whenever the prices grew up, as it happened in December 2010, as well as this year--some two months back—the Government of India intervened; the actions included some times banning the export of onions, which is painful to the farmers. Then we withdrew it. Then, MEP was introduced. Slowly, we are trying to manage the fluctuations in the prices.
(Contd. by tdb/1e) TDB-GS/1E/11.20 PROF. K.V. THOMAS (CONTD.): Sir, we are not engaged in the management of vegetables and fruits, but we have written to the State Governments to make some changes in the APMC Act so that farmers can sell their products directly in the market. डा. सी.पी. ठाकुर : सर, यह क्वेश्चन irrelevant इसलिए हो जाता है क्योंकि प्याज एकदम सस्ता हो गया है। पिछले साल माननीय मंत्री जी आलू को लेकर जबाव दे रहे थे। यहां पर आलू बहुत सस्ता था, लेकिन साउथ वियतनाम वगैरह Q. NO. 363 (CONTD.) में महंगा था, इसको वहां भेजने की कोई प्रक्रिया, जैसे बिहार land locked state है, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म उसके लिए अब तक नहीं बन पाया है, क्या सरकार ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेगी ? PROF. K.V. THOMAS: Sir, can the hon. Member put the question again? डा. सी.पी. ठाकुर: सर, जैसे आज प्याज के बारे में हो रहा है, पिछले साल माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहार और यू.पी. में आलू बहुत सस्ता हो गया । लेकिन साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उनमें यह महंगा है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके आधार पर हम आलू को वहां भेज सकें? बिहार एक land locked state है, वहां कोई पोर्ट नहीं है, इसीलिए सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म कायम करना चाहिए। अभी तो प्याज बहुत सस्ता हो गया है, अभी हमारे किसान बहुत परेशान हैं, हालांकि हमारे यहां किसान ज्यादा सुसाइड नहीं करते हैं, तो क्या इसको बाहर भेजने की कोई प्रक्रिया गवर्नमेंट सोच रही है ? श्री शरद पवार : सर, इसके लिए रास्ता यह है कि there is one scheme called Market Intervention Scheme where the Government of India is ready to support State Government, and the State Government to take certain responsibility of procurement and the responsibility of sharing losses; 50 per cent losses will be borne by the Government of Q. NO. 363 (CONTD.) India and 50 per cent will be borne by the respective Government. If Bihar or any other Government, whether it is for onion or whether it is for potato, they are ready to communicate to the Government of India to introduce this Scheme in that particular State, the Government of India will willingly protect the interests of the farmers from distress sale. And whatever we purchase, we will try to export also. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: सभापति महोदय, प्याज के दाम बढ़ने की कई वजह हैं, इसका बढ़ता हुआ निर्यात भी है, बिचौलियापन भी है। मैं यह समझता हूं कि सबसे ज्यादा प्याज के दाम बढ़ने की वजह कम उत्पादन और अधिक मांग है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग देकर, उनको प्रोत्साहित करने की योजना सरकार रखती है ताकि प्याज का उत्पादन बढ़े और महंगाई कम हो सके? श्री शरद पवार : सर, मुझे खुशी है कि आज देश में प्याज का उत्पादन बहुत बढ़ा है। किसानों की शिकायत यह है कि उनको मार्केट में ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती है। उत्पादन बढ़ा है, कीमतें बहुत नीचे आयी हैं और इस बारे में एक Q. NO. 363 (CONTD.) प्रकार की नाराजगी भी किसानों में है। ऐसी परिस्थिति में रास्ता एक ही है – यहां तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ नहीं होता है – ऐसी स्थिति में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का लाभ लेना ही एक रास्ता है और हमने यह कहा है कि सरकार इसके लिए तैयार है। (समाप्त) Yüklə 1,57 Mb. Dostları ilə paylaş:
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