Papers laid on the table
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MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tell me what we do now. SHRI KAPIL SIBAL: We have accepted the recommendations of the Standing Committee. Distinguished Members of the Rajya Sabha said that we should incorporate them. Now, if they don’t want the Bill to be passed,...(Interruptions)... SHRI PIYUSH GOYAL: We have to discuss it. ..(Interruptions).. SHRI KAPIL SIBAL: If you don’t want the Bill to be passed, then, you say so. I would request the distinguished Leader of the Opposition to comment on it. ..(Interruptions).. DR. NAJMA A. HEPTULLA: We do want to pass the Bill. MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister may give his suggestion about what is to be done. SHRI KAPIL SIBAL: As I said, let the Leader of the Opposition give his opinion on the matter. The country is waiting for the protection of women and for this Bill to be passed. ..(Interruptions).. But if you say, “Send it to the Standing Committee”, then, it will not be passed. You can take it from me. We have discussed it. ..(Interruptions).. (Followed by SSS/4C) SSS-SC/4C/5.45 SHRI PIYUSH GOYAL: This Government wants to make it...(Interruptions).... SHRI P. RAJEEVE: Whatever time is decided by the Chair, whether it is one hour or two hours, these are new amendments. Whether we can decide the opinion of the House about incorporation of amendments....(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am telling you, Mr. Rajeeve, we will take up each amendment. At that time you can object. I will allow you to express your view. Those who object can say why they object. If you don’t want to accept, you don’t accept. That is up to the House. SHRI P. RAJEEVE: Sir, kindly allow a one-hour or two-hour discussion. Then you can change the time...(Interruptions)... डा0 नजमा ए. हेपतुल्ला : आप डिस्कशन अलाऊ कर दीजिए। ..(व्यवधान).. हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो लास्ट टाइम भी सपोर्ट कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं।..(व्यवधान).. हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को बोलने का टाइम दीजिए। THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJEEV SHUKLA): We can have a one hour discussion. SHRI KAPIL SIBAL: We can have a one hour discussion. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Today? SHRI KAPIL SIBAL: Now that I have moved the Bill, we can have a discussion tomorrow for one hour and pass it. SOME HON. MEMBERS: We can have a discussion today itself. SHRI KAPIL SIBAL: We can pass it today itself...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: From the suggestion of the hon. Minister and after hearing all the Members, I think there is a need for a discussion for a couple of minutes. At least one-hour discussion has been suggested. It is okay....(Interruptions).... But the point is... SHRI KAPIL SIBAL: We can have it now. We can have the discussion now. MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. We can have the discussion now. SHRI BASAWARAJ PATIL: The House time is till 6 o’ clock. We have got Special Mentions. MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House wants a discussion and we will have it now. If that is the sense of the House, please give me the names of those who want to speak. DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I want to speak. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Najma A. Heptulla. You can give other names also. Dr. Najma A Heptulla, you can start...(Interruptions)... It has been decided that one hour will be given for this Bill. श्रीमती माया सिंह : सर, 6 बजने के बाद हाउस में..(व्यवधान).. श्री तपन कुमार सेन : 6 बज गए हैं। SHRI P. RAJEEVE: Sir, tomorrow...(Interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not tomorrow; we will have it today. SHRI TAPAN KUMAR SEN: Not today, Sir ....(Interruptions)... Let him present the Bill. SHRI DEREK O’BRIEN: Let him present it today. We can discuss it tomorrow. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tomorrow is also okay, but after Zero Hour the BAC has decided to take up the discussion on Coal. So, when will this be taken? Will it be taken before the discussion on Coal? SHRI KAPIL SIBAL: Sir, it will be taken one hour before Coal....(Interruptions).... MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then Private Members’ Business will be taken up after that. Let me first read the decision of the BAC. After this announcement, we can take the final decision. ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT, LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 22nd of August, 2013, has allotted time for Government Legislative Business as follows:-
(Ends) MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing comes in the way for tomorrow. The earlier decision is Zero Hour and after Zero Hour there will be a discussion on Coal and after the discussion on Coal is over, we will take up this Bill and only after that we will take up the Private Members’ Bill or we will take up the Private Members’ Bill later according to the sense of the House at that time. Now, we will take up Special Mentions. Special Mentions to be laid on the Table. SPECIAL MENTIONS MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi. She is not present. Dr. Janardhan Waghmare. You lay it on the Table. KLS/9A
DEMAND FOR BRINGING A LEGISLATION TO INCREASE RESERVATION BEYOND FIFTY PER CENT DR. JANARDHAN WAGHMARE (MAHARASHTRA)*: The apex court of India has ordained that the limit of reservations cannot go beyond fifty per cent. The decision of the apex court has to be honoured. But we do not know the raison detre behind this limit. In certain States in the South the reservations are more than fifty per cent. The Constitution has already provided reservation for SCs and STs on the basis of their population, in the House of the People and the State Assemblies, and also in educational institutions and services. Twenty-seven per cent seats are reserved for the OBCs in admissions and services on the recommendation of the Mandal Commission. No census of OBCs is available. -----------------
This issue of reservation has become the bone of contention. Parliament is silent on this contentious issue. Parliament is the ultimate authority to decide such matters in the interest of the people. Whenever the matter of reservations is raised the Central Government and the State Governments say that according to the apex court's decision, reservations cannot go beyond fifty per cent. Now there are pressures from different communities for reservations. The Muslims, the Jats, the Marathas and others are demanding to be included in OBCs. If they are included in OBCs they will share 27 per cent seats putting thereby the OBCs in a tight corner. Parliament should, therefore, pass a legislation increasing the percentage. In certain matters it has kept aside the apex court's verdicts. After all reservation is a matter of social justice. I urge upon the Government to reconsider the matter dispassionately. (Ends)
(Followed by NBR/4D) -SSS/NBR-GS/4D/5.50. INFERIOR QUALITY CONSTRUCTION IN PHASE – III PROJECT AT HYDERABAD BY AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD – DEMAND TO INSTITUTE ENQUIRY IN EXECUTION OF PROJECT SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, AFNHB has taken up Phase-III Housing Project at Hyderabad to construct residential flats to serving and retired Air Force and Naval personnel in 2003. It was to be completed in 2006, but till now it has not been completed totally to the satisfaction of allottees. The AFNHB saying it was because of delay in getting approvals which is not true. Secondly, cost of flats is doubled. How can the project cost be doubled when land was acquired in 2004 itself? I have personally seen project site and found that many works -- compound wall, fire fighting system, visitors parking, etc., -- are yet to be completed even after 10 years! Thirdly, allottees are forced to take possession in spite of innumerable problems such as leakages, seepages, open drains, malfunctioning of STP, etc., as they are not able to take up issue with the AFNHB since some of them are still serving and apprehended that action would be taken against them directly by the Air Force/Navy. Fourthly, there seems to be no professionalism in construction as is evident the way newly constructed buildings look like Century-old structure. I understand that entire amount was paid to contractor before works of project are completed. What are the reasons behind this? Is there any connivance between AFNHB Members and contractor? This becomes evident because the AFNHB is refused to give contract agreement, etc., to allottees. (THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA)
Scientific evidence available today tells us that in India more than 10 lakh lives of children could be saved by scaling up known and proven cost effective interventions. It is believed that nutrition, medical treatment and other easy measures could prevent 90 per cent of diarrhoea deaths. If ORS and zinc tablets are given early during an episode of diarrhoea, it would help save 50 per cent of children who would otherwise die. Unfortunately, however, according to the Ministry's figures, only 34.2 per cent of children with diarrhoea in India receive ORS. The message of hope in this challenging scenario is that a vast majority of children can be saved through a combination of good care, nutrition and medical treatment. I urge the Government to address this issue on a war-footing so as to prevent avoidable deaths of lakhs of children. (Ends)
SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (ANDHRA PRADESH): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Smt. Irani. डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (ODISHA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Smt. Irani. Thank you. PROF. SAIF-UD-DIN-SOZ (JAMMU AND KASHMIR): Sir, I aslo associate myself with the Special Mention made by Smt. Irani. Thank you. (Ends) (FOLLOWED BY KS "4E") ASC-KS/5.55/4E DEMAND FOR SETTING UP RESEARCH LABORATORY OF CSIR AT PATNA IN BIHAR श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : महोदय, बिहार की धरती जो सदियों से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही है, आज अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ रही है। भगवान बुद्ध, महावीर एवं नालन्दा विश्वविद्यालय का इतिहास रखने वाले राज्य में अनुसंधान के पिछडे़पन के कई कारणों में एक कारण अनुसंधान केन्द्रों की कमी है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र CSIR साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। जो विज्ञान के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके केन्द्र बिहार में नहीं हैं। झारखंड राज्य के निर्माण से पूर्व CSIR के दो महत्वपूर्ण अनुसंधान केन्द्र थे,एक-जमशेदपुर एवं दूसर- CIMFR धनबाद, एकीकृत बिहार राज्य के अन्तर्गत आते थे। बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत ये दोनों अनुसंधान केन्द्र झारखंड राज्य में चले गए एवं वर्तमान समय में बिहार राज्य में CSIR का एक भी अनुसंधान केन्द्र नहीं है। आज देश के कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें CSIR अनुसंधान केन्द्रों की बहुलता है, वहीं बिहार जैसे ज्ञान से परिपूर्ण राज्य में एक भी नहीं है। बिहार के होनहार युवक रिसर्च हेतु राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े होने में अनुसंधान केन्द्रों की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि CSIR का एक विश्वस्तरीय अनुसंधान केन्द्र पटना में स्थापित किया जाए, ताकि बी.एन. कॉलेज पटना, साइंस कॉलेज एवं बिहार के अन्य कॉलेज के छात्र वहीं रिसर्च करें और राज्य का नाम ऊंचा करें। यह एक निश्चित ही रोजगारोन्मुखी कदम साबित होगा। (समाप्त)
Linking of basins through canals is not a new concept, but it has been in practice since time immemorial. Inter-basin water transfer ---------------------------------
was primarily envisaged in the 1970s. The NDA Government had given a shot in the arm, early in 2002, to the issue of interlinking of rivers. Ultimately, the National Water Development Authority (NWDA) made a thorough study, which indicated that the Himalayan rivers have an exceedingly surplus quantum of water and, hence, proposed the transfer of water from these surplus basins to the deficit basins in the peninsular region. The quantum of dryland that needs to be converted into wetland and the quantum of unproductive land that needs to be converted into agricultural land is far more than the land that is lost in digging up canals and reservoirs. Moreover, there would be an increase in the number of crops per year, or the cropping intensity would increase, along the link canals and rivers which need to be linked. It is an environmentally sound and sustainable, technically feasible and socially acceptable measure. Dense afforestation along the river banks would also control inundation and floods. It would reduce siltation too. Thus, the economic and ecological benefits far outweigh the feared losses. I, therefore, demand that the task of interlinking of rivers is taken up urgently. (Ends)
12 दिसम्बर, 2006 को मंत्रिपरिषद् ने अंग्रेजी के LOHARA को हिन्दी में लोहरा पढ़ा और लोहार जाति को जनजाति की श्रेणी से हटा दिया। राष्ट्रीय संग्रहालय में लोहर डॉयनेस्टी लगा है। उसमें हिन्दी के लोहार शब्द को अंग्रेजी LOHARA लिखा गया है। इसकी पुष्टि संस्कृति मंत्रालय ने की है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर बिहार सरकार ने अनुग्रह नरायण शोध संस्थान से इथनोग्राफी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें लोहार जाति को जनजाति बताते हुए लोहार, लोहरा, लोहारा को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भारत सरकार से मांग है कि लोहार जाति को पूर्वत: जनजाति में शामिल करें। (समाप्त)
(Ends)
DEMAND FOR REVIEWING WORKING OF AUTONOMOUS BODIES IN ORDER TO MAKE THEM ACCOUNTABLE TO PUBLIC डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): महोदय, केन्द्र सरकार ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अहम स्वायत्तशासी संस्थानों का गठन किया है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का हस्तक्षेप न रहे तथा स्वायत्तशासी संस्थान स्वयं अपने विवेक से विभिन्न नीतियों का निर्धारण कर सकें, उसमें मंत्रालय अथवा सरकार की दखलंदाजी न रहे। (4F/LP पर जारी) TDB-LP/4F/6.00 डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : मंत्रालय केवल एक सीमा तक मर्यादित रहकर अपना काम करे तथा स्वायत्तशासी संस्थान भी अपने दायरे में रहकर अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकें, इस भावना के साथ सरकार ने विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थानों का गठन किया, किंतु अफसोस और चिंता का विषय है कि ऐसे अनेक स्वायत्तशासी संस्थान पारदर्शिता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अनेक बार उनके द्वारा लिए गलत निर्णयों की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी सरकार को झेलनी पड़ती है। अनेक ऐसे सरकारी संस्थान स्वायत्तशासी होने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मनमानी भी करते हैं। अनेक बार ऐसे संस्थान संसदीय स्थायी समिति की मीटिंगों में प्रश्न पूछे जाने पर गोलमोल जवाब देते हैं अथवा बाद में उत्तर लिखकर भेजने की बात कह देते हैं, लेकिन बाद में उनकी ओर से कई बार कोई प्रभावी उत्तर भी प्राप्त नहीं होता है। फिर से प्रश्न पूछे जाने पर भी अक्सर वही रवैया रहता है। जब संसद सदस्य को भी स्वायत्तशासी संस्थान गुमराह करने का हौसला रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की पारदर्शिता संबंधी भावना पूरी नहीं हो पाती है, अत: आज सरकार को इस विषय में इन संस्थानों की कार्यशैली एवं अधिकार सीमा की पुन: पूरी समीक्षा करने की आवश्यकता है। (समाप्त) DEMAND FOR SETTING UP A SPECIAL COMMISSION FOR ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE COUNTRY श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। जैसे राज्य सरकार के लोक सेवा आयोग के श्रेष्ठ पदों की नियुक्ति होती है, वैसे ही केन्द्र सरकार के केन्द्र लोक सेवा आयोग के श्रेष्ठ पदों की नियुक्ति होती है। आई.ए.एस., आई.आई.टी. आदि उच्च पदों की नियुक्तियों के बारे में भी केन्द्र सरकार ने अभी तक प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से कई कदम उठाए होंगे, लेकिन आजादी के 67 साल के अंदर गुणवत्ता पर एक बड़ा कठोर प्रश्नचिह्न तेज गति से लगा है। 90% से अधिक आई.आई.टी. आदि क्षेत्र के लोग विदेश सेवा में जाते हैं। आई.एस.एस., आई.पी.एस. के अधिकारी, जो सचिव स्तर के स्थान पर पहुँचते हैं, वे भी देश के समक्ष उठने वाले सवालों को खतरा मानने लगे हैं, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रजातंत्रीय चुनावी कार्यशैली में भी बड़े सुधार की आवश्यकता है। वोट, दीन, दुखी, समरसता आदि शब्दों के जाल में फंसकर, आवश्यकता से अधिक जनप्रिय घोषणाओं के द्वारा जनशक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत की क्षति हो रही है। उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार हेतु एक विशेष आयोग की रचना हो, जिसके आधार पर भविष्य के भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक अस्मिता के साथ नये ढंग से कार्य करे। (समाप्त)
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