Papers laid on the table

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have called the next speaker. ...(Interruptions)... I have not called you. ...(Interruptions).... I have heard you and I have taken note of what you said. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have requested the next speaker and he has obliged me. ...(Interruptions)... My point is, let us not play politics into this. ...(Interruptions)... People are already suffering.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have noted your point.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा(उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के विषय में इसके पहले जब चर्चा हुई थी, तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता सुश्री मायावती जी ने सभी बातें विस्तार से रख दी थीं। इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। उसके अलावा जो बात सामने आई है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वह बात यह है कि पूरे देश से हजारों की संख्या में लोग वहां पर गए थे, जो इस दुखद घटना के शिकार हुए हैं और जो पाए नहीं गए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, उनके परिवारों को कम्पनसेशन देने की बात हुई जिनके लापता होने के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी।

हमने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ली, तो उत्तर प्रदेश के 1900 लोगों के लापता होने की एफआईआर दर्ज हुई और उनके कम्पनसेशन की बात पता चली। इसी प्रकार से देश के हर प्रदेश के बारे में जानकारी मिली। हमारी उत्तराखंड के मुख्य मंत्री से दो दिन पहले व्यक्तिगत रूप से बात हुई, तो उन्होंने यह बताया कि जहां तक देश के अन्य प्रदेशों के लोगों की बात है, उनको कम्पनसेशन मिल गया है क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी कि संबंधित प्रदेश की जो सरकार है, उसके पास जिन लोगों की लिस्ट उन्होंने भेज दी है, जिनके संबंध में एफआईआर दर्ज हुई, उसका वेरिफिकेशन करके उसको वापस करेंगे, उसके बाद उनको कम्पनसेशन पहुंचाया जायेगा।

जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है अगर इसमें कुछ गलत होगा तो माननीय मंत्री जी 1900 लोगों के संबंध में बतायेंगे। इन 1900 लोगों को अभी तक कम्पनसेशन नहीं दिया गया है, वह इसलिए नहीं दिया गया है, जो मुझे बताया गया है और उसमें कितना सही है, कितना गलत है, वे उस पर रोशनी डालेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके संबंध में उत्तराखंड सरकार के मांगने के बाद भी, अभी तक वेरिफिकेशन करके नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के 1900 लोग नहीं मिले हैं, उनमें किसी ने अपने फैमिली हैड को खो दिया है, अर्निंग मेम्बर को खो दिया है और आज उनको कम्पनसेशन इसलिए नहीं मिल रहा है या जो चीजें उनके परिवारों को मिलनी चाहिएं, वे इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि वहां की सरकार वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के लिए 1900 की गिनती ज्यादा नहीं है, क्योंकि जहां पर एक वर्ष में 5000 से ज्यादा हत्याएं हो गई हों, तो 1900 की फिगर क्या होगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वेरिफिकेशन नहीं कर रही है, तो क्या केन्द्र की सरकार, केन्द्र से कोई टीम भेजकर, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, आपके पास 1900 लोगों के नाम हैं, गिनती है, परिवारों के नाम हैं, तो इसमें आप वेरिफिकेशन करके उनको कम्पनसेशन दिलवाने का काम क्यों नहीं करते हैं? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वेरिफिकेशन करने से इन्कार करती है या अपना कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि यह मामूली सी चीज़ हो, इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में गौर करें, इस मामले को देखें। जो वहां के 1900 परिवार हैं, उनके बारे में आप खुद स्वयं जिम्मेदारी लें, अगर उत्तर प्रदेश सरकार वह जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने का काम आप करें। इससे उनका कष्ट थोड़ा-बहुत दूर हो सकता है, वह पूरी तरह से दूर नहीं हो सकता है, लेकिन आप उस पर मरहम लगाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

(3J/ASC-VKK पर आगे)

-YSR/VKK-ASC/3J/4.15

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Srinjoy Bose. It’s your maiden speech.

SHRI SRINJOY BOSE (WEST BENGAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I would like to thank our leader, Mamata Banerjee and the “Ma Mati Manush” of Bengal for giving me a chance to come to this august House and be a part of this elite assembly.

Sir, it is really a sad day for me to talk on such a topic which has taken lives of so many people, of so many of our brothers and sisters. This Uttarakhand catastrophe was a national calamity. What was doubly tragic is that we still do not know how many of our brothers and sisters we have lost in this tragedy. The numbers provided by the State and the Central Government seem to vary every day because it is also not possible for them to ascertain the real damage or how many persons have flown down the river. But, we expect the Government to give us some sort of clarity as to how many people have lost their lives. Otherwise, if we cannot ascertain the number of the people who have lost their lives, it will be very difficult for them to plan the compensation packages or the benefits which need to be given to them.

Sir, the Uttarakhand disaster was caused by various factors. For a start, there has been a complete and utter neglect of environmental norms and safe building practices by subsequent Governments which have come to power in Uttarakhand since its inception. The current Government also cannot shrug off its share of responsibility. Secondly, in the aftermath of the tragedy, the Chief Minister, senior Ministers and the Government officials were found to be missing in action and were not available on the spot. People were left to fend for themselves and some fairly terrible and heart-wrenching stories came out. People can survive natural disasters, but they cannot survive the disaster of an irresponsible and absent Government. What was more heart-wrenching was that leading political parties and personalities were busy putting their names on relief materials and indulging in one-upmanship. After media reports, one line came to my mind. We have a saying, “दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।”, but, after seeing this, we thought, it should be, “दाने-दाने पर लिखा है दान देने वाले का नाम।” In the end, it was the local people, our valiant soldiers, our Army and the Air Force, who made us and the nation proud by coming to the rescue of these people. And whatever little we could talk about this catastrophe was because of them and because of their heroic efforts. Some of our brave Air Force officers had to give up their lives carrying out this rescue operation. What we can only do is to salute their efforts and to encourage them to take on such works in future.

Sir, our hearts and sympathies go out to the families of those who died or otherwise suffered in Uttarakhand. While the process of long-term rehabilitation must continue, we cannot stop there. In public health, prevention is always seen as more valuable than treatment. It must be so with disaster management as well. Sir, the biggest disaster with our disaster management system is the National Disaster Management Authority. Sir, I went to its website to see that the present Vice-Chairman has been there on this post since its inception in 2005 and he enjoys the status of a Union Cabinet Minsiter although he is just an MLA of a particular State. It is a completely inefficient and incompetent body. You know that disaster management is a very specialised job. It is not for anybody and everybody to come. But, we have a Vice-Chairman who is completely incompetent and incapable of doing such a disaster management job. Also, since the Prime Minister is the ex officio Chairman of NDMA, I would request him to kindly take an active role and put some technocrats in place or persons who are capable of handling such situations in place, to carry on such rescue operations, to carry on tackling such disasters in future.

(Contd. by KR/3k)
KR/LT/3K/4.20

SHRI SRINJOY BOSE (CONTD.): Actually we have to be very serious about such institutions which we have constituted to look after such calamities. We have not constituted such institutions to mainly favour politicians or bureaucrats or retired bureaucrats who have once served us, so, we need to reward them in future; and put them in such decorative places. At the time of need, they do not come to the rescue of the needy people or our fellow countrymen who face problems during calamities.

Finally, Sir, it is necessary to revisit and re-imagine the tourism industry in Uttarakhand. With its beautiful mountainous locations and its pilgrimage spots, Uttarakhand attracts innumerable visitors every year. Tourism is the cornerstone of its economy. This is welcome, but with a caveat.

We have to make efforts towards a paradigm of sustainable tourism and ecologically viable tourism in Uttarakhand, tourism that protects the local environment and heritage and yet gives local people large-scale employment. A sustainable tourism mission must be built into the rehabilitation programme in Uttarakhand. The same mistakes cannot be repeated over and over again.

We should have clear demarcated guidelines. We can't take the nature for granted. This is a complete result of how we have been playing with the nature for our benefits and for our profits. But one day when the nature revolts, nobody can help anything. We should have proper procedures in place, proper guidelines laid down as to how we can build up houses in that region. We have to take steps to see how less damage is caused to the ecological system there. Instead of politicising every issue, we should cut across political party lines to formulate a policy so that the Uttarakhand tragedy does not happen in future. Also such tragedies in the North East and in other hilly areas do not happen in future. Thank you.

(Ends)

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी धन्यवाद। जब उत्तराखंड बन रहा था, उस समय हम उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उस सदन के सदस्य थे। हम लोगों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी और इस बात को कहा भी था कि कभी-कभी बहुत छोटे राज्य आपदा या जनता को सम्भालने के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कोश्यारी जी बैठे हैं, उस समय मिनिस्टर तो नहीं थे, लेकिन हमारे साथ थे, हमें याद है कि जब हमने कहा था कि आप इतने आई.ए.एस. ले लीजिए, तब उन्होंने कहा था, हमें चाहिए ही नहीं, हमने कहा आप इतने ओर्स ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। यानी कि अगर सोच भी बड़ी होती तो इतनी त्रासदी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा था, वह सही निकला। यह ठीक है कि इस त्रासदी पर हम सभी को दुख है, लेकिन हम कह रहे थे कि यदि इसको उत्तर प्रदेश से अलग करेंगे और कभी भी कोई त्रासदी आएगी या कभी भी कोई बात हो गई, तो आप उसको सम्भाल नहीं पाएंगे, वह देखने को मिला। ठीक है, मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी त्रासदी हुई है और हमारी पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हमारे नेता, श्री मुलायम सिंह यादव जी हमेशा इसी वजह से छोटे राज्यों का विरोध भी करते रहे कि कहीं ऐसा न हो कि बहुत छोटे राज्य अपने आप अपनी स्थिति न सम्भाल सकें और इसी तरीके की प्रॉब्लम खड़ी होती रहे।

श्रीमन्, सबसे ज्यादा लॉस उत्तर प्रदेश को हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री उत्तर प्रदेश के थे। क्योंकि वह हमारे प्रदेश का हिस्सा था, सबसे ज्यादा लोग वहाँ जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही है। सबसे पहले हमने 25 करोड़ रुपये दिए, फिर 300 करोड़ रुपये इस वजह से और दिए ताकि आप कर्मचारियों की पेंशन भी दे दें, जो रुके हुए थे, जो कि हमारे और उनके बीच का एक विवाद था। लेकिन दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की सोच बड़ी संकुचित है। एक बड़ा व्यक्ति, जो बड़े पद पर बैठे, उसमें मानवता होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। उस समय जब उत्तरांचल में त्रासदी हुई, हम उत्तर प्रदेश में थे, हमने उनसे कहा कि आपको और भी जो मदद चाहिए, वह उत्तर प्रदेश देने के लिए तैयार है। (3l/akg पर जारी)

AKG-VK/3L/4.25

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : मैंने बहुत से राज्यों के उदाहरण देखे। बहुत से राज्यों ने उत्तराखंड से कहा कि आप मदद लीजिए, हम मदद देने को तैयार हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने जिस प्रकार से राजनीतिक कारणों से उनको मना किया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हमें दुख है कि अगर इस देश में त्रासदी को भी राजनीतिक रूप से लिया जाएगा, तो यह देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। हम लोग भविष्य में भी ऐसी त्रासदी नहीं चाहते, हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड सरकार के पास किसी चीज़ की कमी है, तो उत्तर प्रदेश एक बड़े भाई के रूप में उत्तराखंड को वह सारी मदद करने को तैयार है, जिससे उसका सेटलमेंट हो जाए, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन मिल जाए, लेकिन श्रीमन्, इसको ठुकरा दिया गया। सोच तो इतनी छोटी है।

श्रीमन्, उत्तराखंड की त्रासदी में बहुत लोग मरे। वहाँ की सरकार ने घोषणा की कि जो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनको तो हमारी सरकार मदद देगी, लेकिन जो बाहर के रहने वाले वहाँ मरे हैं, हम उनको मदद नहीं देंगे। श्रीमन्, यह तो एक शर्मनाक बात है कि एक सरकार, जिसके राज्य में हादसा हो जाए, उस सरकार की यह सोच हो कि हम बाहर के रहने वालों को मदद नहीं देंगे। वहाँ भी केवल राज्य की सोच, यह तो बहुत छोटी सोच है। हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने देखा कि जिस दिन त्रासदी आई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी दो दिनों तक दिल्ली घूमते रहे, वे दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे।

श्रीमन्, हमारे यहाँ के बहुत से लोग मरे हैं। हमें उत्तराखंड में कोई जगह नहीं मिली कि कंट्रोल रूम में हम मैसेज दे पाते कि हमारे लोग यहाँ फँसे हुए हैं। बद्रीनाथ में हमारे हरदोई के कुछ लोग फँसे थे। हमारे पास उनका टेलीफोन आया कि हम लोग फँसे हुए हैं, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, कम-से-कम आप किसी को खबर कर दें। श्रीमन्, एक आदमी ऐसा नहीं मिला, जिसको मैं सूचित कर दूँ कि लोग यहाँ फँसे हुए हैं, उनको वहाँ राहत की जरूरत है, आप राहत दे दीजिए। मैं तो यह कहूँगा कि यह एक तरीके से अनमैनेज्ड सरकार है। कांग्रेस के युवराज ने बहुत दिनों के बाद तमाम राहत सामग्री भेजी। अखबारों में आया कि ऋषिकेश में राहत सामग्री लेने वाला कोई नहीं है। राहत सामग्री खड़ी रही, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं था। जब वहाँ पर राहत सामग्री लेने वाला कोई नहीं था, फिर देने वाला कौन होगा? इसकी वजह से मौतें ज्यादा हुईं। उनके पास कोई चीज़ पूरी नहीं थी, इस वजह से वहाँ त्रासदी और ज्यादा हुई।

उस त्रासदी का हम सबको दुख है, लेकिन श्रीमन्, उत्तराखंड के चार धाम हैं। चारों धाम चीन बॉर्डर से लगे हुए हैं। चीन माना तक चला आया। लोगों ने कहा कि केदारनाथ के ऊपर चीन ने एक झील बना दी है। वह जब चाहे, अगर झील को ब्लास्ट कर दे, तो फिर वही त्रासदी हो जाएगी। गंगोत्री चीन बॉर्डर पर है। माननीय गृह मंत्री जी, आज स्थिति यह है कि चारों धाम जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, अगर कल चीन हमें कुछ डिस्टर्ब करे, तो आप माना गाँव में सारी सामग्री नहीं भेज सकते, आर्म्स-एम्युनिशन नहीं भेज सकते, क्योंकि वह सड़क टूटी हुई है। बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ और गंगोत्री, कहीं पर आपके पास सड़क नहीं है। चीन ने तो अपने बॉर्डर पर सब सड़कें अच्छी बना ली हैं, उन्होंने तो अपने बॉर्डर पर ट्रेन की भी सुविधा कर ली है, लेकिन हिन्दुस्तान ने अपने बॉर्डर पर क्या किया है? (समय की घंटी) मैं आपसे कहूँगा कि आपको इसके लिए चाहे बिल लाना पड़े या ऑर्डिनेंस लाना पड़े, इन चारों बॉर्डर्स पर जो तीर्थ स्थान हैं, उनको डिफेंस के अंडर कर दीजिए। इनको डिफेंस अपने अंडर में ले, जिससे वहाँ का इंतजाम सही तरीके से हो सके।

श्रीमन्, वहाँ जितने यात्री जाएँ, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है! जो चाहे गाड़ी ले और वहाँ चला जाए, जो चाहे वहाँ बैठ जाए, किसी का पता नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है, यह ऐसा पहला टूरिस्ट प्लेस है। हमने देखा कि जम्मू में भी लोग जाते हैं, वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है। साउथ इंडिया में भी आप जहाँ जाइए, रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ पता होता है कि कितने तीर्थ यात्री जा रहे हैं। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है! उत्तराखंड में जो जहाँ चाहे, वहाँ चला जाए, किसी के बारे में कोई लिखा-पढ़ी नहीं है। कम-से-कम डिफेंस को भविष्य में ऐसा करना चाहिए कि उन बॉडर्स पर जो भी जाए, उसका रजिस्ट्रेशन हो। ऐसे तो पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी वहाँ चले जाएँ, तो आप क्या कर लेंगे? चीन के तमाम भेदिए वहाँ चले जाएँ, तो आप क्या कर लेंगे?

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

कम-से-कम यह तो पता होना चाहिए कि इस बॉर्डर पर कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किसको जाने की इजाजत होनी चाहिए।

(3एम/एससीएच पर जारी)

-VK/RG/SCH/4.30/3M

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत): कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई ऐसी पर्ची मिलनी चाहिए कि यह व्यक्ति लीगल है, यह व्यक्ति इल्लीगल है।

श्री उपसभापति: अग्रवाल जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री नरेश अग्रवाल: साहब, हम अभी बन्द कर देते हैं।

श्रीमन्, अंत में मैं एक बात कहूंगा, चेयरमैन साहब ने हम लोगों को एक पत्र लिखा कि हम लोग पचास-पचास लाख रुपये उत्तराखंड को दें। हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन मुझे दु:ख है कि वहां के मुख्य मंत्री सहायता की जगह विज्ञापन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। आप रोज़ अखबारों में पढ़िए, उत्तराखंड के विज्ञापन हर रोज़ आ रहे हैं, जैसे चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही हो। टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं। अगर राहत का पैसा आप विज्ञापनों पर खर्च करना चाहते हैं, तो हम मेम्बर लोग पैसा देने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। अगर वह पैसा वाकई आप उत्तराखंड की राहत के लिए, वहां के लोगों को बसाने के लिए लेना चाहते हैं, तब हम लोग तैयार हैं।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों चीज़ों का बहुत स्पष्ट जवाब दें कि बॉर्डर के ये जो चारों इलाके हैं, क्या आप इनको डिफेंस के अंडर लेंगे और वहां जाने वालों का रजिस्ट्रेशन करेंगे? अगर उत्तराखंड सरकार केपेबल नहीं है, तो हम सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको राहत दें। ...(समय की घंटी) कृपया आप यह घोषणा भी कर दीजिए कि हम लोग राहत कैसे देंगे। भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो या जो लोग वहां जाएं वे सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri N.K. Singh. Not present. Dr. V. Maitreyan. ..(Interruptions)..

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, हम माननीय राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि कोयला विभाग से सम्बन्धित विषय पर आप कब बहस करवा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): देखिए, हम कोयला पर बहस करवाने के लिए तैयार हैं। कल ज़ीरो आवर के तुरन्त बाद हम इस विषय को ले लेंगे। उस समय यहां पर कोयला मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: क्या प्रधान मंत्री जी उस समय यहां रहेंगे?

श्री राजीव शुक्ल: जी हां।

श्री नरेश अग्रवाल: कल अढ़ाई बजे क्या आप प्राइवेट मेम्बर्स डे शुरू नहीं कर रहे हैं?

श्री राजीव शुक्ल: जब यह बहस खत्म हो जाएगी, तब हम उसे ले लेंगे। प्राइवेट मेम्बर्स डे के लिए आखिरी अढ़ाई घंटे देने होते हैं, इसलिए वह 3.00 बजे या 3.30 बजे भी शुरू हो सकता है।

श्री नरेश अग्रवाल: कोयला मंत्री जी क्या आज ही जवाब देंगे?

श्री राजीव शुक्ल: नहीं, ये इसलिए सदन में आ गए क्योंकि इनको 4.30 बजे बुलाया गया था।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, हम लोगों को माननीय प्रधान मंत्री जी से भी सवाल पूछना है, क्या कल माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां हाउस में उपस्थित रहेंगे?

श्री राजीव शुक्ल: माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, लेकिन यह उनके ऊपर है कि वे क्या हस्तक्षेप करते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए कोयला मंत्री जी यहां उपस्थित रहेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्या आप इसे कल प्रश्न काल के बाद लेंगे ?