Papers laid on the table

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Avinash Rai Khanna, not here. Then, Prof. Saif-ud-Din Soz.

DEMAND FOR PROPER IMPLEMENTATION OF PRIME MINISTER’S SPECIAL SCHOLARSHIP SCHEME

IN JAMMU AND KASHMIR
PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (JAMMU & KASHMIR): Sir, many a well-intentioned schemes do not get implemented because segments of civil services remain glued to tradition of routine that necessitates a sluggish operational strategy. An example of how the spirit of a laudable scheme could not be appreciated by the Ministry of Human Resource Development is here. The Prime Minister’s Special Scholarship Scheme for the students of J&K State was announced one-and-a-half years ago. Its implementation was next to nothing until the students in large numbers left universities and colleges outside J&K State and returned home as scholarships were not disbursed to the institutions. My letters to the Ministry of Human Resource Development have only fetched a response which does not answer the requirement. If the Ministry selects 500 colleges in the country and also selects 5,000 students against a criterion and disburses money directly to institutions, the Scheme would be best implemented. At the moment, the students who have sought admission under this Scheme are suffering a great hardship. Thank you, Sir. (Ends)

(Followed by 4g-akg/kls)

KLS-AKG/4G/6.05

NEED TO TAKE NECESSARY STEPS FOR REHABILITATION OF WIDOWS OF VRINDAVAN IN UTTAR PRADESH

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA (GUJRAT): The hon. Supreme Court has directed the Government to take urgent steps for rehabilitation and to provide best amenities to widows living in Vrindavan from all parts of our nation. Many times it has been observed that widows are forced by their families to spend their lives in Vrindavan. They are isolated from the society and are helpless. It is needless to mention that Vrindavan Widows are spending their lives with a great tragedy and without having proper basic amenities and proper health care facilities. This is really very shameful for us. They are not getting proper food also.

Therefore, I urge Central Government to take urgent necessary steps for rehabilitation of Vrindavan based widows in consultation with State Government of Uttar Pradesh.

(Ends)

NEED TO TAKE URGENT STEPS FOR PROMOTION OF URDU IN NEWSPAPERS IN COUNTRY BY PUBLISHING GOVERNMENT ADVERTISEMENTS
चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान की जंग-ए-आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाली उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाले उर्दू अख़बारात की दर्दनाक दास्तान पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कितने उर्दू अख़बार देश में प्रकाशित होते थे और आज कितने अख़बार प्रकाशित हो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की DAVP की लिस्ट में कितने अख़बार शामिल हैं? मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि वह उर्दू भाषा, जिसने भारत वर्ष को “मोहब्बत” शब्द दिया है, आज सरकार की मोहब्बत से महरूम है।

मान्यवर, अख़बार शब्द उर्दू का है, परंतु उर्दू अख़बारों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं विशेष अवसर के साथ उर्दू अख़बारात के लिए सरकार से मांग करता हूँ कि आज केवल 5 प्रतिशत भारतवासी जिस भाषा को जानते हैं, उन अख़बारों को सरकार जिस प्रकार विज्ञापन देती है, उसको देखकर लगता है कि हम आज भी मानसिक रूप से कमजोर हैं, परन्तु मेरा उद्देश्य किसी भी भाषा का विरोध करना न होकर केवल इतना है कि जो उर्दू हिन्दुस्तान में जन्मी, जिस उर्दू ने इन्कलाब ज़िन्दाबाद, आज़ादी, गुलामी, अदालत, गवाह, वकील और अपील जैसे करोड़ों शब्दों का कोष आम जनता को दिया है, उस उर्दू भाषा के अख़बारों के साथ सरकार न्याय करते हुए एक बार फिर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में उर्दू अख़बारों को लाने का प्रयास करे, क्योंकि उर्दू भारत की केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि गंगा-यमुनी संस्कृति और इतिहास भी है।

(समाप्त)

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی 'اردو زبان' میں پرکاشت ہونے والے اردو اخبارات کی دردناک داستاں پر آپ کے مادّھیم سے سدن کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔

مہودے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ 15 اگست 1947 کو کتنے اردو اخبار دیش میں پرکاشت ہوتے تھے اور آج کتنے اخبار پرکاشت ہو رہے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار کی ڈی۔اے۔وی۔پی۔ کی لسٹ میں کتنے اخبار شامل ہیں؟ میں افسوس کے ساتھہ کہتا ہوں کہ وہ اردو بھاشا، جس نے بھارت-ورش کو 'محبّت' شبد دیا ہے، آج سرکار کی محبّت سے محروم ہے۔

مانّیور، 'اخبار' شبد اردو کا ہے، لیکن اردو اخباروں کو نیائے نہیں مل رہا ہے۔ میں وشیش موقع کے ساتھہ اردو اخبارات کے لئے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ آج صرف پانچ فیصد بھارت-واسی جس بھاشا کو جانتے ہیں، ان اخباروں کو سرکار جس طرح وگیاپن دیتی ہے، اس کو دیکھہ کر لگتا ہے کہ ہم آج بھی مانسک روپ سے کمزور ہے، لیکن میرا مقصد کسی بھی بھاشا کا ورودھہ کرنا نہ ہوکر صرف اتنا ہے کہ جو اردو ہندوستان کی جنّی، جس اردو نے "انقلاب زندہ باد، آزادی، غلامی، عدالت، گواہ، وکیل، اور اپیل" جیسے کروڑوں شبدوں کا کوش عام جنتا کو دیا ہے، اس اردو بھاشا کے اخباروں کے ساتھہ نیائے کرتے ہوئے ایک بار پھر 15 اگست 1947 کی استتھی میں اردو اخباروں کو لانے کا پریاس کرے، کیوں کہ اردو بھارت کی صرف ایک بھاشا ہی نہیں ہے، بلکہ گنگا-جمنا سنسکرتی اور اتہاس بھی ہے۔

(ختم شد)

TDB/9C

DEMAND FOR BRINGING A LEGISLATION TO ADDRESS PROBLEMS BEING FACED BY PEOPLE AFFECTED WITH HIV/AIDS
SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA)*: Sir, there are over ten lakhs HIV/AIDS patients in India. More than ten years have elapsed since attempts were made to enact a legislation to give them medical care and protect their interest and their families. Even now, the Bill is not introduced in either House of Parliament. There is inordinate delay.

*Laid on the Table.

There are not enough hospitals to treat HIV patients who have entered the second or third phase of the illness nor are medicines for treating these stages made sufficiently available. There is also social stigma attached to this disease among all people, which makes the lives of those patients and their families unbearable. Hence, a legislation on HIV/AIDS and related patients is urgently needed. Also, the Government has to ensure all help to these patients who belong to ordinary families. The Government is urged to expedite legislation process and improve help extended to patients and their families both qualitatively and quantitatively. Advanced centres to treat second and third stages of the disease may be made available in sufficient numbers in various parts of the country. This is particularly necessary since these patients are deserted more now than small pox patients were over six decades ago.

(Ends)
(Followed by 4h/SCH)

SCH-USY/6.10/4H

Demand to take strict action against mining mafia

in himachal Pradesh

to check illegal mining in the state
श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): महोदय, भारतवर्ष में अवैध खनन करके राष्ट्रीय सम्पदा को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा इससे पर्यावरण को भी भारी क्षति हो रही है। इसके कारण देश के कई भागों में भारी आपदाएं आ रही हैं। उत्तराखंड इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है। पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के कुछ खनन माफिया अवैध खनन करके हिमाचल प्रदेश को लूटने में लगे हैं। अरबों रुपयों की कीमत के पत्थर, रेत, बजरी माफियाओं द्वारा हर दिन निकाल कर बेच दी जाती है।

यदि कोई अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके अवैध खनन रोकने के लिए खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो उस पर जानलेवा हमले होते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तहसील नालागढ़, जिला सोलन में इसी माह एक एसडीएम (आईएएस) पर जानलेवा हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना नालागढ़ के अन्तर्गत धारा 307 आईपीसी में अपराध पंजीकृत भी हुआ था, परन्तु अभी तक भी अवैध खनन की कार्रवाई नहीं रुकी है।

पूरे प्रदेश की जनता व अधिकारियों में अवैध खनन एवं इस आपराधिक घटना से रोष व्याप्त है। स्थिति बड़ी विस्फोटक है। किसी भी समय हालात बेकाबू हो सकते हैं। लोग आन्दोलन कर रहे हैं।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके अवैध खनन को रोकने का कष्ट करें।

(समाप्त)

DEMAND TO INCREASE RETIREMENT AGE OF CENTRAL GOVERNMENT AND CENTRAL PUBLIC SECTOR EMPLOYEES
SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (ODISHA): Sir, the average life expectancy of India has increased more than what it was in 1947. The number of pensioners is also increasing and, in some years, it may surpass the people in service. Most of the private companies utilize the seasoned workers who could have worked for more years. The retirement age of judges, doctors, professors has already been increased. Same yardstick should also be applied to all the Central Government, the Central Public Sector, the State Government and the State Public Sector employees. Pension is, normally, around 50 per cent of the salary, which is paid for no work. Rather, new recruitment involves cost. Hence, utilizing their service will be more productive and cost-effective. Therefore, I urge upon the Government to consider increasing the age of retirement for all the Central Government and the Central Public Sector employees to 62 years.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) We are left with no more business. So, the House stands adjourned to meet again at 11.00 a.m. on Friday, the 23^rd August, 2013.

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The House then adjourned at fourteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 23^rd August, 2013.